मुख्य सचिव ने बडगाम में विकास समीक्षा की, आर्थिक बदलाव का दिया आश्वासन

Budgam बडगाम, मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने जिले में विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों और प्रमुख योजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के लिए बडगाम का दौरा किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि उन्होंने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, कल्याणकारी योजनाओं को व्यापक बनाने और विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से बडगाम की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बडगाम के उपायुक्त डॉ. बिलाल मोहिउद्दीन भट ने जिला पूंजीगत व्यय बजट 2024-25 और 2025-26, कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति, लंबित परियोजनाओं की स्थिति और अन्य प्रमुख कार्यक्रमों पर क्षेत्रवार विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

मुख्य सचिव ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोगों को वास्तविक लाभ पहुँचाने के लिए सभी योजनाओं, चाहे वे केंद्र प्रायोजित हों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रायोजित, का अक्षरशः क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों को सभी पात्र लाभार्थियों का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि कोई भी वंचित न रहे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को योजनाओं और परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए नियमित रूप से क्षेत्रीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कृषि विभाग को विदेशी फसलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ किसान खिदमत घरों (केकेजी) का समुचित संचालन सुनिश्चित करने और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज का विस्तार करने को कहा। उन्होंने भेड़ और पशुपालन विभागों को मटन और मुर्गी पालन उत्पादन को बढ़ावा देने को कहा। उन्होंने बागवानी विभाग को बागवानों को अधिकतम लाभ के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करने को भी कहा।

मुख्य सचिव ने कृषि और संबद्ध विभागों को एचएडीपी के तहत अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एफसीएस एंड सीए को जिले भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वितरण को सुदृढ़ करने को कहा। रोजगार विभाग को मुमकिन, तेजस्विनी और मिशन युवा के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाने का काम सौंपा गया। जीएम डीआईसी को बेरोजगार युवाओं को इकाइयाँ स्थापित करने में सहायता करने का निर्देश दिया गया।

ग्रामीण विकास विभाग को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत घरों के निर्माण में तेजी लाने और पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय करके घर-घर जाकर कचरा अलग करने की व्यवस्था लागू करने को कहा गया। शिक्षा अधिकारियों को शिक्षण कर्मचारियों की संख्या में सुधार करने और स्कूलों में कार्यात्मक शौचालय और पेयजल सुविधाएँ सुनिश्चित करने को कहा गया। पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडी और जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने संबंधितों को निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए।